झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने सोमवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए मौजूदा सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने की संभावनाओं से इनकार किया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) विधायक प्रदीप यादव के सवालों का जवाब में यह बात कही। विधायक ने पूछा, झारखंड सरकार ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य श्रेणी के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने की घोषणा की है। लेकिन, क्या सरकार ओबीसी कोटा को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने पर विचार कर रही है?
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले 67 साल तक किसी को सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से गरीब लोगों की चिंता नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इन्हें 10 फीसदी आरक्षण दिया है। भाजपा किसी वोट वैंक की राजनीति में लिप्त नहीं रहती है। लेकिन, ओबीसी कोटा बढ़ाने को लेकर प्रदेश सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।
प्रदेश विधानसभा में सत्र के दौरान हर सोमवार को मध्याह्न 12-12.30 बजे प्रश्नकाल का आयोजन किया जाता है जिस दौरान विधायक दास से नीति संबंधी मसलों पर सवाल कर सकते हैं। झारखंड में ओबीसी के लिए 14 फीसदी, अनुसूचित जाति के लिए 11 फीसदी और अनुसूचित जनजाति के लिए 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है।
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