Monday, July 2, 2018

रेलवे में 90 हजार पदों के लिए होगी भर्ती

भारतीय रेलवे तकरीबन 90,000 पदों के लिए सितंबर में परीक्षाएं आयोजित करना आरंभ करेगी और दिसंबर तक लिखित परीक्षा पूरी करके अगले साल मार्च तक उनकी तैनाती शुरू कर देगी। रेलवे बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सहायक लोको पायलट और तकनीशियन के 26 हजार 502 पदों और लेवल वन (पुरानी पद्धति के ग्रुप डी) के 62 हजार 907 पदों पर कुल दो करोड़ 37 लाख 34833 आवेदन मिले हैं जिनकी तेजी से छंटायी चल रही है। आवेदनों को तीन स्तर पर जांचा जा रहा है। आवेदनों की जांच का काम अगले सप्ताह 10 जुलाई के आसपास तक पूरा हो जाने की उम्मीद है और उसके बाद बीस रेलवे भर्ती बोर्ड अपनी अपनी वेबसाइटों पर परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित कर देंगे।

सूत्रों के अनुसार छंटायी के बाद लिखित परीक्षा कराने की एजेंसी को अनुबंधित करने की कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा केन्द्रों में रेलवे भर्ती बोर्डों के अधिकारियों की निगरानी में सभी सुरक्षा प्रबंधों के साथ परीक्षा कराई जाएगी। ये परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से होगी जो एक एकीकृत सर्वर से जुड़े होंगे। उन्होंने बताया कि ग्रुप डी के लिए 62 हजार 907 पोस्टों के लिए पहले भर्ती प्रकिया स्थानीय स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती थी, लेकिन इस बार इसको राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

सूत्रों के अनुसार, सितंबर से परीक्षाएं शुरू होंगी जो दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। लिखित परीक्षा के परिणाम परीक्षाएं समाप्त होने के तुरंत बाद घोषित किए जाएंगे। बाद में सहायक लोको पायलट एवं तकनीशियनों के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण और मेडिकल परीक्षण होगा। सूत्रों का कहना है कि मार्च 2019 से चयनित लोगों की तैनाती शुरू होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे भर्ती अभियान में ज्यादातर पद संरक्षा श्रेणी के हैं।

एक मोटे अनुमान के मुताबिक रेलवे में निकाले गए पदों की वजह से रेल मंत्रालय पर तीन से लेकर चार हजार करोड़ रुपए सालाना का अतिरिक्त भार पड़ेगा। ग्रुप डी के पदों के लिए न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल और आईटीआई रखी गई है। वहीं, मासिक न्यूनतम वेतन 18000 रुपए होगा। इसमें सातवें वेतन आयोग के मुताबिक अन्य भत्ते देय होंगे। इन नौकरियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 31 साल तय की गई है। इसके अलावा आयु सीमा में अलग-अलग श्रेणियों के लिए छूट का प्रावधान भी है।



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