Thursday, May 31, 2018

स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट और अन्य के 149 पदों पर निकली वैकेंसी, करें आवेदन

ICDS Recruitment 2018, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम (ICDS), तमिलनाडु ने स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट और अन्य के 149 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 18 जून 2018 तक या उससे पहले निर्धारित प्रारूप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।आवेदन आैर अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना विवरण लिंक पर क्लिक करें।

इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम (ICDS), तमिलनाडु में रिक्त पदाें का विवरणः

• स्पेशलिस्ट - 5 पद

• अकाउंटेंट - 1 पद

• प्रोजेक्ट एसोसिएट - 1 पद

• सेक्रेट्रियल असिस्टेंट / डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) - 2 पद

• ऑफिस मेसेंजर / चोटी - 2 पद

• डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर -5 पद

• प्रोजेक्ट असिस्टेंट -5 पद

• ब्लॉक कोऑर्डिनेटर - 64 पद

• प्रोजेक्ट असिस्टेंट - 64 पद

 

इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम (ICDS), तमिलनाडु में रिक्त पदाें पर आवेदन करने के लिए याेग्यता मानदंड व शैक्षिक योग्यता:

• अकाउंटेंट: कम से कम 50% अंकों के साथ कॉमर्स / अकाउंट / सीडब्ल्यूए इंटर / सीए इंटर में पीजी डिग्री.

• प्रोजेक्ट एसोसिएट: कंप्यूटर साइंस या आईटी में स्नातक।

• सेक्रेट्रियल असिस्टेंट / डीईओ: किसी भी विषय स्नातक।

• ऑफिस मेसेंजर / पीओन): 10 वीं पास या फेल

 

Integrated Child Development Services (ICDS), तमिलनाडु में रिक्त पदाें पर आवेदन कैसे करें:

इच्छुक उम्मीदवार दस्तावेजों के साथ 18 जून 2018 तक या उससे पहले इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम (ICDS), तमिलनाडु के पते पर आवेदन जमा कर सकते हैं।

 

महत्वपूर्ण तिथि:

• अधिसूचना की तारीख: 27 मई 2018

• आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 18 जून 2018

 

ICDS Recruitment notification2018:

इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम ( ICDS ), तमिलनाडु में स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट और अन्य के 149 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।

 

इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम ( ICDS ), तमिलनाडु का परिचयः

एनटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ( ICDS ) भारत में एक सरकारी कार्यक्रम है जो 6 साल से कम उम्र के बच्चों और उनकी मांओं को भोजन, पूर्वस्कूली शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। यह योजना 1975 में लॉन्च की गई थी, 1 9 78 में मोरारजी देसाई सरकार ने बंद कर दिया था, और फिर दसवीं पंचवर्षीय योजना से फिर से शुरू किया गया था।



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