Sunday, July 21, 2019

जेएनयू भर्ती 2019 : 271 पदों के लिए निकली भर्ती, सैलेरी 2.18 लाख रुपए

JNU faculty recruitment 2019 : जवाहर लाल नेहरू (Jawaharlal Nehru University) (JNU) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर एसोसिएट प्रोफेसर (associate professor), सहायक प्रोफेसर (assistant professor) और प्रोफेसर अक्रोस स्कूल (विभाग) (professor across schools) (departments) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 271 पदों को भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और उम्मीदवार 19 अगस्त, 2019 (शाम 5.30 बजे) तक अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन ही भरे जाएंगे।

JNU faculty recruitment 2019 : वेकेंसी डिटेल्स
कुल पद : 271

एसोसिएट प्रोफेसर (associate professor) : 157

सहायक प्रोफेसर (assistant professor) : 4

प्रोफेसर (Professor) : 110

JNU faculty recruitment 2019 : पात्रता मानदंड
शैक्षिक योग्यता : एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवारों के पास उस विषय में या संबद्ध विषय में पीएचडी डिग्री (PhD Degree) होनी चाहिए जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं। मास्टर डिग्री (Master Degree) में आवेदक के न्यूनतम 55 प्रतिशत या समकक्ष अंक होने चाहिएं। अनुसंधान में रुचि एक एड ऑन साबित होगी। पढ़ाने और या रिसर्च में उम्मीदवारों के पास 8 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए।

सहायक प्रोफेसर पदों के लिए मास्टर डिग्री में उम्मीदवार के न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक, यूजीसी नेट योग्यता और पीएचडी कार्य के लिए कम से कम दो पेपर प्रस्तुत किए हों।

प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवार के पास पीएचडी डिग्री के साथ साथ कम से कम 10 कार्य करने का अनुभव हो। नोटिफिकेशन के अनुसार, पीएचडी डिग्री के साथ ‘उत्कृष्ट प्रोफेसर’ के लिए कार्य अनुभव में छूट दी जा सकती है।

JNU faculty recruitment 2019 : सैलेरी
अंतिम रूप से एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को 1 लाख 31 हजार 400 से 2 लाख 17 हजार 100 रुपए वेतन के रूप में दिए जाएंगे। सहायक प्रोफेसर को 57 हजार से 1 लाख 82 हजार 400 रुपए सैलेरी के रूप में मिलेंगे। प्रोफेसर पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 1 लाख 44 हजार 200 से 2 लाख 18 हजार 200 सैलेरी के रूप में मिलेंगे।



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आरपीएफ में सुरक्षाकर्मियों की कमी, पूर्व सैनिकों की होगी भर्ती

rpf Recruitment 2019 : रेल सुरक्षा बल (Railway Protection Force) (RPF) में सुरक्षाकर्मियों की कमी होने की स्थिति में रेलवे के कोर सुरक्षा कार्यों के लिए पूर्व सैनिकों (Ex Service man) की भर्ती की जाएगी। रेलवे बोर्ड (Railway Board) के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बोर्ड ने जोनल महाप्रबंधकों को अधिकृत कर दिया है कि सुरक्षाकर्मियों की कमी होने की दशा में वे होमगार्ड, महाराष्ट्र औद्योगिक सुरक्षा बल (Maharashtra Industrial Security Force) के अलावा सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से पूर्व सैनिकों को भी नियुक्त कर सकते हैं।

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ये भर्ती रिक्त पदों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों, त्योहारों या आपदा के समय अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की आवश्यकता होने पर उनकी भर्ती की जाएगी। ये भर्तियां अस्थायी होंगी और उस समय तक के लिए होंगी जब तक रिक्त पद भरे नहीं जाते।

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खुशखबर ! कर्मचारियों को 7वें वेतनायोग की तर्ज पर मिलेगा किराया भत्ता

7th Pay Commission : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Haryana CM Manohar Lal Khattar ) ने राज्य के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशों के अनुरूप एक अगस्त से मकान किराया भत्ता (house rent allowance) देने और मृतक कर्मचारी के आश्रित के लिए अनुग्रह राशि योजना (ex-gratia policy) लागू करने का ऐलान किया। खट्टर ने राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ हुई वार्ता के उपरांत पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए कहा कि लगभग छह घंटे की बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद अनेक निर्णय लिए गए हैं और हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने यह सामूहिक बैठक की है। उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अगामी एक अगस्त से मकान किराया भत्ता दिया जाएगा जिससे राज्य के खजाने पर लगभग 1900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और इससे राज्य के लगभग साढ़े तीन लाख कर्मी लाभान्वित होंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार और कर्मचारी प्रदेश के विकास की गति को बढ़ाने और जनता की सेवा करने के लिए कटिबद्ध हैं और राजनीति से ऊपर उठकर कर्मचारी संगठनों को भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए और इसी को देखते हुए उन्होंने स्वयं हरियाणा एक-हरियाणवी एक का नारा दिया था और यह बैठक भी इसी के मद्देनजर सामूहिक रूप से बुलाई गई है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सरकार ने किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला है, बल्कि उसके लिए नियमित रोजगार के अवसर प्रदान करने के विकल्प दिए हैं, जैसे कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग (State employee selection commission) में यदि ऐसे कर्मचारी अपना आवेदन करते हैं तो उन्हें पांच अंक अतिरिक्त दिए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें देश में सबसे पहले लागू करने के बाद कच्चे कर्मचारियों के लिए समान काम समान वेतन का लाभ देने वाला भी हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारी हित में लिए गए एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आउट सोर्सिंग पार्ट-एक के तहत लगी महिला कर्मचारी को नियमित कर्मचारी की तर्ज पर छह महीने की प्रसूति अवकाश का लाभ दिया जाएगा और उस अवकाश के दौरान की अवधि का वेतन सरकार स्वयं वहन करेगी। इसी प्रकार, कैशलेश चिकित्सा सुविधा का लाभ जो पहले सात बीमारियों तक दिया जाता था अब यह सभी इनडोर बीमारियों के लिए लागू होगा।

उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान जोखिम प्रवृति वाले कार्य करने वाले लाइनमैन, अग्निशमन वाहनों के चालक और फायरमैन, सीवरमैन, बॉयलर अटेंडेंट तथा सफाई कर्मचारी के लिए 10 लाख रुपए का जोखिम बीमा लागू किया जाएगा और इसका प्रीमियम सरकार अपनी ओर से वहन करेगी। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के बारे जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डीसी रेट, दैनिक वेतन भोगी, एडहॉक पर लगे कच्चे कर्मचारियों को नियमित रूप से समय पर वेतन मिलता रहे, इसके लिए सभी उपायुक्तों के पास एक करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कर्मचारियों को केन्द्रीय सहकारी बैंक में पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि इन्हें घाटे से उबारा जा सके।

पंजाब से अधिक वेतन मिल रहा है प्रदेश के कर्मचारियों को
उन्होंने बताया कि सरकारी विभागों के साथ बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को भी 7वें वेतन आयोग का लाभ देने वाला भी हरियाणा देश का पहला राज्य है। अब तक 45 बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को लाभ दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान लागू करने की अपनी रट्ट छोडऩी होगी क्योंकि तीन या चार श्रेणियों को छोडक़र हरियाणा के कर्मचारियों को पंजाब से अधिक वेतनमान दिया जा रहा है और इस बात की चर्चा चारों कर्मचारी संगठनों के साथ हुई है और वे इससे काफी हद सहमत भी हुए। अनुग्रह राशि योजना के तहत मृतक कर्मचारी की आयु सीमा 48 वर्ष से बढ़ाकर 52 वर्ष की गई है तथा उसकी सेवा अवधि कम से कम पांच वर्ष होनी चाहिए। मृतक कर्मचारी के आश्रित के पास विकल्प रहेगा कि वह कर्मचारी की मृत्यु के बाद की शेष सेवा अवधि का वेतन लेना चाहता है या सरकारी सेवा में आना चाहता है। यदि वह सेवा में आना चाहता है तो उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी।

पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने वाला देश का पहला प्रदेश
उन्होंने कहा कि यह योजना आज से ही लागू हो जाएगी। खट्टर ने कहा कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के टयूबवैल ऑपरेटर के वेतनमान विसंगतियों को दूर करने के लिए वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने वाला भी हरियाणा देश का पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी कर्मचारियों के लिए बाल शिक्षा भत्ता 750 रुपए मासिक से बढ़ाकर 1125 रुपए मासिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए धुलाई भत्ता 240 रुपए से बढ़ाकर 440 रुपए, साईकिल भत्ता 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए तथा सफाई कर्मचारियों का विशेष भत्ता 325 रुपए से बढ़ाकर 625 रुपए किया गया है। इसी प्रकार, ग्रामीण चौकीदारों का मानदेय 3500 रुपए से बढ़ाकर 7000 रुपए, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मानदेय 8100 रुपए से बढ़ाकर 11,000 रुपए तथा शहरी सफाई कर्मचारियों का 10500 रुपए से बढ़ाकर 13500 रुपए किया गया है।



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Saturday, July 20, 2019

Govt Jobs: 8वीं पास के लिए सरकारी नौकरियां, फटाफट करें अप्लाई

Govt Jobs: माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई ने हाल ही विभिन्न ग्रुप के तहत ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल्स), इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर आदि के कुल 445 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। विभिन्न पदों के अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा भी अलग- अलग तय की गई है। आयु सीमा की गणना 01 जुलाई, 2019 के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट का प्रावधान दिया जाएगा।

आवेदन की अंतिम तिथि: 28 जुलाई, 2019

चयन : मूल दस्तावेजों की जांच के अलावा फिजिकल टेस्ट, एमडीएल ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त मेरिट अंकों के आधार पर अभ्यर्थी को चुना जाएगा।

योग्यता : न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से 8वीं या 10वीं कक्षा पास होने के अलावा संबंधित ट्रेड में आइटीआइ सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो।

अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं : https://mazagondock.in/writereaddata/career/MDLATS_Advt.02_2019_Selection_of_Trade_Apprentices_Intake_2019_716201951645PM.pdf

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई सहित कई सरकारी विभागों में सरकारी नौकरियों हेतु आवेदन करने हेतु नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। आप भी इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जानिए ऐसी ही कुछ भर्तियों की डिटेल्स के बारे में...

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राउरकेला
पद : डीन एकेडेमिक्स, मेडिकल सपरिटेंडेंट, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर व एडमिनिस्ट्रेटर आदि (26 पद)
आवेदन की अंतिम तिथि : 31 अगस्त, 2019

फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, भिलाई (छत्तीसगढ़)
पद : जूनियर मैनेजर (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स), मैनेजर, मैटीरियल्स मैनेजमेंट व अन्य विभिन्न पद (19 पद)
आवेदन की अंतिम तिथि : 08 अगस्त, 2019

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट
पद : टेक्नीकल असिस्टेंट (07 पद)
वॉक इन इंटरव्यू की तिथि : 23 जुलाई, 2019

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे
पद : पब्लिक हैल्थ ऑफिसर, पोस्टग्रेजुएट टीचर्स, जूनियर इंजीनियर, विजिटिंग गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट व अन्य (11 पद)
आवेदन की अंतिम तिथि : 22 जुलाई, 2019

भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, कलपक्कम
पद : प्लांट ऑपरेटर, लैबोरेट्री असिस्टेंट, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टर्नर व अन्य (43 पद)
आवेदन की अंतिम तिथि : 07 अगस्त, 2019



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इंडियन ऑयल में दसवीं पास वालों के लिए निकली भर्ती, फटाफट करें अप्लाई

iocl recruitment 2019 : इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Indian Oil Corporation limited) (IOCL), दक्षिण क्षेत्र ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर ट्रेड और तकनीशियन अपरेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 17 जुलाई, 2019 को जारी हो गई थी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आईओसीएल (IOCL recruitment) की आधिकारिक वेबसासइट पर लॉग इन कर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन ही जमा होंगे। उम्मीदवार 7 अगस्त, 2019 (शाम 5 बजे तक) तक अप्लाई कर सकते हैं।

डायरेक्ट लिंक :

https://ift.tt/32FLvXC
9-20_PhaseII.pdf

IOCL Recruitment 2019 : वेकेंसी डिटेल्स
-कुल पद : 413

-ट्रेड अपरेंटिस (Trade Apprentice) : 353

-तकनीशियन अपरेंटिस (Technicina Apprentice) : 60

पात्रता मानदंड : शैक्षिक योग्यता
ट्रेड अपरेंटिस : उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास कर रखी हो और साथ ही प्रासंगिक अनुशान के साथ भारतीय तकनीकी संस्थान (Indian Technical Institute) (ITI) से प्रमाणित होना चाहिए।

तकनीशियन अपरेंटिस : इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (संबंधित फील्ड में)

उम्र सीमा : जो उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी उम्र 18 साल से कम और 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सरकार के नियमों के तहत दिव्यांग और आरक्षित क्षेणी के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी।

IOCL recruitment 2019 : ऐसे करें अप्लाई
-आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर लॉग इन करें

-‘career’ tab पर क्लिक करें

-पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें

-‘Submit’ पर क्लिक करें

-डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें

इन दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत
-जन्म तिथि का सबूत

-मैट्रिक सर्टिफिकेट और स्कूल छोडऩे का प्रमाण पत्र

-आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट (for relevant courses)

-जाति सर्टिफिकेट

-काली स्हायी से हस्ताक्षर

-नवीनतम पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो

जरूरी तारीखें
-ऑनलाइन आवदेन प्रक्रिया की शुरुआत : 17 जुलाई

-ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख : 7 अगस्त

-लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की संभावित तारीख : 8 अगस्त

-परीक्षा की तारीख : 18 अगस्त, 2019

नोट : ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अच्छे से जानने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं।



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निकली सरकारी नौकरियां! आज और अभी ऐसे करें अप्लाई

Govt Jobs: इन दिनों कई सरकारी विभागों में सरकारी नौकरियों हेतु आवेदन करने हेतु नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। आप भी इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जानिए ऐसी ही कुछ भर्तियों की डिटेल्स के बारे में...

एनआइटी (NIT), पुडुचेरी
पद- असिस्टेंट लाइब्रेरियन आदि
पद संख्या- कुल 24 पद
अंतिम तिथि- 1 अगस्त, 2019
http://www.nitpy.ac.in

टीएफआरआइ (TFRI)
पद- टेक्नीकल असिस्टेंट आदि
पद संख्या- कुल 36 पद
अंतिम तिथि- 9 अगस्त, 2019
http://tfri.icfre.gov.in

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लि.
पद- रिगर और इलेक्ट्रिशियन
पद संख्या- कुल 366 पद
अंतिम तिथि- 26 जुलाई, 2019
https://mazagondock.in

एम्स (AIIMS), पटना
पद- कैशियर
पद संख्या- कुल 13 पद
अंतिम तिथि- 12 अगस्त, 2019
www.aiimspatna.org

आइआइसीटी (IICT)
पद- साइंटिस्ट आदि
पद संख्या- कुल 19 पद
अंतिम तिथि- 30 जुलाई, 2019
www.iictindia.org

बैंक नोट प्रेस, देवास
पद-सुपरवाइजर,जूनियर टेक्नीशियन
पद संख्या- कुल 58 पद
अंतिम तिथि- 2 अगस्त, 2019
www.bnpdewas.spmcil.com

सीएसएमसीआरआइ (CSMCRI)
पद- साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट
पद संख्या- कुल 09 पद
अंतिम तिथि- 9 अगस्त, 2019
www.csmcri.org

एसईसीआइ (SECI)
पद- इंजीनियर, ऑफिसर आदि
पद संख्या- कुल 21 पद
अंतिम तिथि- 31 जुलाई, 2019
http://seci.co.in

एम्स (AIIMS), रायपुर
पद- नर्सिंग ऑफिसर (नर्स ग्रेड 2)
पद संख्या- कुल 200 पद
अंतिम तिथि- 21 जुलाई, 2019
www.aiimsraipur.edu.in

आइआइटी (IIT), खडग़पुर
पद- सॉफ्टवेयर इंजीनियर
पद संख्या- कुल 10 पद
अंतिम तिथि- 23 जुलाई, 2019
www.iitkgp.ac.in

सीसीएमबी (CCMB)
पद- सीनियर साइंटिस्ट आदि
पद संख्या- कुल 11 पद
अंतिम तिथि- 12 अगस्त, 2019
www.ccmb.res.in

ईपीएफओ (EPFO)
पद- सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट
पद संख्या- कुल 2189 पद
अंतिम तिथि- 21 जुलाई, 2019
www.epfindia.gov.in

एनईआइएसटी (NEIST)
पद- साइंटिस्ट, प्रिंसिपल साइंटिस्ट
पद संख्या- कुल 16 पद
अंतिम तिथि- 7 अगस्त, 2019
www.neist.res.in



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इस यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को दी जाएगी जबरन सेवानिवृत्ति

Retirement : उत्तर प्रदेश सरकार के अक्षम और अर्कमण्य कर्मचारियों (inefficient employees) को जबरन सेवानिवृत्ति (Forcible Retirement) देने की प्रक्रिया अब राजधानी के लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) में लागू होने जा रही है। विश्वविद्यालय के सूत्रों के अनुसार, प्रशासन ऐसे कर्मचारियों (Employees) को चिह्नित कर उन्हें बाहर करने की पूरी तैयारी कर चुका है। करीब दो दर्जन से अधिक कर्मचारियों की सूची तैयार कर शासन के समक्ष भेजने की तैयारी की जा रही है। मुहर लगते ही ऐसे कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से विवि से निकाल दिया जाएगा।

लखनऊ विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी ने बताया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में करीब दो हजार कर्मचारी हैं। इसमें अक्षमता और कामचोरी के कारण कई विभागों के कर्मचारियों में काम प्रभावित होता है और अनेक विभागों में कर्मचारियों की संख्या जरूरत से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या है, जिनके वेतन भुगतान के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है। इस बात का ख्याल रखते हुए लविवि प्रशासन ने ऐसे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की ठानी है।

लखनऊ विश्वविद्यालय के कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा, जबरन सेवानिवृत्ति की बात सिर्फ हो रही है। अभी तक कुछ सामने तो आया नहीं है कि कौन सूची बना रहा है, किसकी सूची बन रही है। जबरन सेवानिवृत्ति से पहले हमसे भी पूछा जाएगा। अगर गोपनीय तरीके से किसी कर्मचारी से अन्याय हुआ तो आंदोलन का रास्ता खुला ही है।

विवि के अधिकारियों का कहना है कि अभी फिलहाल 50 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे कर्मचारियों को चिह्नित किया गया है, जो विश्वविद्यालय के कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं या फिर सक्षम नहीं हैं। इनके अलावा दूसरा व्यापार करने वाले कर्मचारियों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। विवि के कुलसचिव (रजिस्ट्रार) एस.के. शुक्ला ने बताया, सरकार का नियम है। उसका पालन सभी को करना है। ऐसे में हमने उन कर्मचारियों की सूची तैयार करवाई है। जो विश्वविद्यालय को सेवा देने में सक्षम नहीं हैं।



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