दिल्ली यूनिवर्सिटी ने विभिन्न पदों के लिए निकाली भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

miranda house college , delhi university ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से विभिन्न non-teaching staff posts के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर, 2018 है।

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Vacancy details
कुल पद : 5

Name of the designation
-पेशेवर सहायक (Professional Assistant) : 1 पद

-प्रशासनिक अधिकारी (Administrative Officer) : 1 पद

-वरिष्ठ तकनीकी सहायक (Senior Technical Assistant (Computer)) : 1 पद

-अर्ध पेशेवर सहायक (Semi Professional Assistant) : 1 पद

-सहायक (Assistant) : 1 पद

पात्रता मानदंड
-प्रशासनिक अधिकारी (Administrative Officer) : जो उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्होंने न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से मास्टर डिग्री हासिल कर रखी हो।

-पेशेवर सहायक (Professional Assistant) : इस पद के लिए उम्मीदवार के पास न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ MLibSc/MLI Sc या समकक्ष डिग्री हो।

-अर्ध पेशेवर सहायक (Semi Professional Assistant) : इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ Arts/Science/Commerce या समकक्ष में स्नातक हों।

-सहायक (Assistant) : उम्मीदवार के पास MCA या MSc (Computer Science/ IT) की डिग्री हो। साथ ही उम्मीदवार के पास एक साल का अनुभव हो या BTech/ BE (Computer Science /Information Technology /ECE) या समकक्ष डिग्री और एक साल का अनुभव।

-वरिष्ठ तकनीकी सहायक (Senior Technical Assistant (Computer)) : इच्छुक उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम छह महीने का Diploma/Certificate in Computer Applications/Office Management/Secretarial Practice/Financial Management/Accounts या समकक्ष होना चाहिए।

इस तरह करें आवेदन
-आधिकारिक वेबसाइट mirandahouse.ac.in पर लॉगिन करें

-'Online Application Form' पर क्लिक करें

-तय फॉर्मेट में मांगी गई सभी जानकारियां भरें

-आवेदन शुल्क जमा करने के बाद सभी प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करें

-सबमिट बटन पर क्लिक करें

आवेदन शुल्क
-सामान्य और ओबीसी श्रेणी : 500 रुपए

-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति : 250 रुपए

दिव्यांग उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बाकी श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क SBI payment portal पर अदा करना होगा। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक बार शुल्क अदा करने के बाद उसे लौटाया नहीं जाएगा।

जरुरी तारीख
-आवेदन करने की अंतिम तिथि : 14 दिसंबर, 2018

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इस योजना के तहत देश में 13 करोड़ लोगों को मिला रोजगार

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने शनिवार को कहा कि मुद्रा योजना से 13 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि सबको नौकरियां नहीं मिल सकती हैं, लेकिन अपना रोजगार कोई भी खड़ा कर सकता है, जिससे वह दूसरे को भी रोजगार के अवसर मुहैया करवा सकता है। शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 13 करोड़ लोगों को खुद का रोजगार खड़ा करने के लिए ऋण दिया गया है, जिससे वे दूसरों को नौकरियां दे सकते हैं।

शुक्ल ने कहा, जिन्होंनेे मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपये का कर्ज लिया है वह तो दूसरे को नौकरी देने की स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन जिन्हें पांच लाख या दस लाख रुपये का कर्ज मिला है वे अपने व्यवसाय में दूसरे को भी नौकरी दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने आठ अप्रेल, 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की शुरुआत की थी, जिसके तहत छोटे उद्यमियों को व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि यह जो संस्कृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री अरुण जेटली ने विकसित की उससे इज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत 23 अंक की उछाल के साथ विश्व रैंकिंग में 77वें पायदान पर आ गया।

शिव प्रताप शुक्ल यहां जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। संस्थान की ओर से 'भारत 2.0 आर्थिक नीति परिकल्पना : संभावना व चुनौतियां' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उन्होंने नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि नोटबंदी से लोगों की तिजोरियों का पैसा बैंक में आ गया जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिली। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में भारत की विकास दर 6.6 फीसदी थी जो बीती तिमाही में बढ़कर 8.2 फीसदी हो गई।

जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदिरापुरम के अध्यक्ष शिशिर जयपुरिया ने इस मौके पर भारत के आर्थिक विकास पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत विश्व की महाशक्ति बनने की दिशा में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। जयपुरिया ने कहा कि उनके संस्थान से पढ़कर निकले प्रबंधन के पेशेवरों को बैंङ्क्षकंग, रिसर्च, मार्केटिंग, बीमा और स्टार्टअप के क्षेत्र में प्लेसमेंट मिल रहा है।

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पिछले 4 वर्षों में मिला 40 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार

हरियाणा सरकार में रोजगार विभाग ने 26 अक्तूबर 2014 से 31 अगस्त, 2018 तक राज्य के 40802 युवाओं को विभिन्न प्रकार के रोजगार प्रदान किए जबकि मार्च 2004 से 30 सितम्बर 2014 तक राज्य के पिछली सरकार के लगभग दस वर्षों के कार्यकाल में केवल 50,753 युवाओं को प्लेसमेंट दी गई थी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मौजूदा सरकार ने सत्ता में आने के बाद उपरोक्त के अलावा विभिन्न सरकारी विभागों में 28 हजार लोगों को नौकरियां प्रदान कीं तथा हरियाणा कौशल विकास मिशन ने 30,192 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर 5,428 युवाओं को रोजगार दिया।

आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार रोजगार विभाग ने अन्य विभागों के सहयोग से 301 रोजगार मेलों का आयोजन कर प्रदेश में अगस्त 2018 तक 25,368 बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार प्रदान किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों और संगठनों ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर सृजित किए। इस सम्बंध में ओला और उबर जैसी कम्पनियों से बेरोजगार युवा जो ड्राइविंग जानते हैं उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं जिसके तहत गत चार माह के दौरान अर्थात् जुलाई से अक्तूबर 2018 तक 12,889 बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया जिसमें उबर ने 9710 और ओला ने द्वारा 3179 युवाओं को रोजगार प्रदान किए।

इसके अलावा जी4एस स्किोयर सोलूशन(इ) प्रा. लि. ने भी अगस्त-सितम्बर में सिक्यूरिटी गार्डस के रूप में 388 युवाओं को रोजगार प्रदान किया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इसके अतिरिक्त हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार सक्षम बनाया जा रहा है। दीन दयाल उपाध्याय कौशल योजना, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, हरियाणा नॉलेज कारर्पोशन, हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय,तकनीकी शिक्षा विभाग, हॉरट्रोन, हरियाणा पर्यटन निगम जैसे विभागों और अन्य संगठनों ने हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए है।

प्रवक्ता के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीस द्वारा तैयार इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिये रोजगार उपलब्धता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा रोजगार विभाग के अनुसार अक्तूबर 2014 तक पंजीकृत बेरोजगार युवाओं की संख्या 7,70,763 थी जो 31 मई,2018 को घटकर 7,26,640 रह गई है।

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RPSC RAS Exam-2018: आयोग लेगा विधिक राय, फुल कमीशन में होगा फैसला

राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC RAS Pre Exam-2018 के परिणाम से जुड़े मामले में विधिक राय लेगा। फुल कमीशन की बैठक में चर्चा के बाद ही उच्च न्यायालय के आदेशानुसार फैसला किया जाएगा। आरएएस प्री.2018 परीक्षा का आयोजन इसी साल 5 अगस्त को किया गया था। इसका परिणाम 23 अक्टूबर को देर रात जारी हुआ। इसमें सामान्य वर्ग की कट ऑफ 76.06 और ओबीसी की कट ऑफ 99.33 गई।

आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2018 की कट ऑफ को लेकर याचिका लगाई गई। इसमें बताया गया कि सामान्य की कट ऑफ 76.06 और ओबीसी की कट ऑफ 99.33 रही। याचिकाकर्ता ने सामान्य वर्ग की कट ऑफ से अधिक अंक हासिल किए। इसके बावजूद आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए पात्र नहीं माना।

...फिर लेंगे नीतिगत निर्णय
राजस्थान हाइकोर्ट ने आयोग को नोटिस जारी करने के अलावा एक दिसम्बर को आदेश दिया। इसमें आयोग को ओबीसी के अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उन्हें भी मुख्य परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए है।

हो रही दिक्कत
वर्गवार 15 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने के मामले में आयोग को पिछली परीक्षाओं में भी दिक्कतें हुई थी। वर्ष 2013, 2015 और 2016 की परीक्षाओं में तो यह मुसीबत साबित हुआ। RAS-2016 के पदस्थापन रुके हुए हैं। प्रारंभिक परीक्षा स्तर पर १५ गुणा से अधिक सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा से बाहर रखने पर हाइकोर्ट में याचिका लगाई गई थी।

न्यायालय के आदेश की प्रति अभी मिली नहीं है। इस मामले में पहले विधिक राय ली जाएगी। फुल कमीशन के फैसले के बाद ही नीतिगत निर्णय लिया जाएगा।
- पी.सी.बेरवाल, सचिव RPSC

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H1-B Visa: कंपनियों का होगा रजिस्ट्रेशन, भर्ती से पहले बताएंगे कितने वीजा के लिए हैं आवेदन

ट्रंप प्रशासन अगले सप्ताह h1-b visa के नियमों में कुछ बड़े बदलावों का प्रस्ताव पेश करने जा रहा है। इस प्रस्ताव के तहत एडवांस अमेरिकी डिग्री रखने वाले कामगारों को प्रथामिकता दी जाएगी। यह कदम दूसरी जगहों पर शिक्षा पाने वालों के लिए वीजा जारी करने में कमी को प्रभावित कर सकता है। नए नियमों के तहत कंपनियों को अब कर्मचारी की नियुक्ति से पहले (एडवांस में) वीजा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

H1-B Visa के लिए कंपनियों का होगा रजिस्ट्रेशन
कंपनियों को यह पंजीकरण यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआइएस) के पास कराना होगा। उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि अमुक अवधि में वह कितने वीजा के लिए आवेदन करेंगी। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक इसका उद्देश्य इस लोकप्रिय वीजा के तहत ज्यादा कुशल और उच्च शिक्षित विदेशी कर्मचारियों को अमरीका में नौकरी में तरजीह देना है। नए नियमों से पहले से मास्टर्स डिग्री रखने वाले आवेदकों के चयन में १६ फीसदी तक वृद्धि हो सकती है।

नौकरी में अमरीकियों को मिलेगी प्राथमिकता
अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) ने शुक्रवार को कहा कि प्रस्तावित बदलाव लाभार्थियों के चयन में और अधिक योग्यता का मानक रखेगा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ‘बाय अमेरिकन, हाइर अमेरिकन’ के कार्यकारी आदेश के तहत अधिक कुशल या उच्च भुगतान वाले लाभार्थियों को एच1-बी वीजा देने को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

एच1-बी वीजा गैर-आव्रजक कार्य वीजा है, जो पेशेवरों और विशेष कौशल रखने वालों लोगों को दिया जाता है। अमेरिकी सरकार के मुताबिक, पिछले साल 75.6 फीसदी एच1-बी वीजा भारतीयों को दिए गए थे।

डीएचएस ने कहा कि अमेरिकी आव्रजन एवं कस्टम सेवा (यूएससीआईएस) वर्तमान आदेश को पलट देगा, जिसके तहत पहले एच1-बी वीजा के आवेदकों को एक लॉटरी के माध्यम से चुना जाता था। यह वीजा अमेरिकी विश्वविद्यालयों से मास्टर और पीएचडी डिग्री वाले कामगारों को जारी किया जाता था और उसके बाद यह सभी को दिया जाने लगा। यूएससीआईएस आव्रजन का प्रंबधन करता है।

कांग्रेस द्वारा मंजूर प्रणाली के तहत 65 हजार एच1-बी वीजा सभी योग्य आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं और बाकी 20 हजार एडवांस अमेरिकी डिग्री रखने वालों के लिए आरक्षित हैं। एच1-बी वीजा के लिए बहुत बड़ी संख्या में आवेदकों को देखते हुए सरकार वीजा के लिए उम्मीदवारों के चयन में लॉटरी का प्रयोग करती है। डीएचएस ने कहा कि यह कदम उच्च शिक्षा के अमेरिकी संस्थान से मास्टर या हाइर डिग्री वाले लाभार्थियों की बढ़ती संख्या को प्रभावित कर सकता है।

भारतीयों पर होगा सर्वाधिक प्रभाव
बदलाव का सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय आइटी पेशेवरों पर पडऩे की आाशंका है। यूएससीआइएस के मुताबिक अमरीका में एच-1बी वीजा रखने वालों की संख्या 4,19,637 थी। इनमें से 3,09,986 भारतीय मूल के नागरिक हैं।

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Apply for Govt Jobs: SBI सहित इन सरकारी कंपनियों में निकली जॉब्स, करें अप्लाई

इन दिनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) सहित कई अन्य सरकारी कंपनियों में नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। आप भी इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जानिए ऐसी ही कुछ भर्तियों के बारे में...

SBI
पद- स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर
पद संख्या- कुल 38 पद
अंतिम तिथि- 6 दिसंबर, 2018
https://sbi.co.in

NIELIT, दिल्ली
पद- साइंटिस्ट सी व डी
पद संख्या- कुल 56 पद
अंतिम तिथि- 19 दिसंबर, 2018
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NPCIL
पद- असिस्टेंट ग्रेड 1
पद संख्या- कुल 13 पद
अंतिम तिथि- 14 दिसंबर, 2018
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IIT, दिल्ली
पद- एमओ,असिस्टेंट रजिस्ट्रार आदि
पद संख्या- कुल 19 पद
अंतिम तिथि- 10 दिसंबर, 2018
www.iitd.ac.in

ASRB
पद- हेड
पद संख्या- कुल 57 पद
अंतिम तिथि- 17 दिसंबर, 2018
www.asrb.org.in

ESIC, नई दिल्ली
पद- जूनियर इंजीनियर
पद संख्या- कुल 79 पद
अंतिम तिथि- 15 दिसंबर, 2018
www.esic.nic.in

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
पद- अकाउंट्स ऑफिसर आदि
पद संख्या- कुल 42 पद
अंतिम तिथि- 14 दिसंबर, 2018
https://ift.tt/1cXifgC

NIT, कुरुक्षेत्र
पद-टेक्नीकल ऑफिसर आदि
पद संख्या- कुल 65 पद
अंतिम तिथि- 14 दिसंबर, 2018
www.nitkkr.ac.in

IICT
पद- टेक्नीशियन (ग्रुप 2)
पद संख्या- कुल 32 पद
अंतिम तिथि- 8 दिसंबर, 2018
www.iictindia.org

ICMR
पद- साइंटिस्ट ई, डी और एफ
पद संख्या- कुल 42 पद
अंतिम तिथि- 7 दिसंबर, 2018
https://icmr.nic.in

AAI
पद- जूनियर असिस्टेंट(फायर सर्विस)
पद संख्या- कुल 64 पद
अंतिम तिथि- 5 दिसंबर, 2018
https://www.aai.aero

NIT, मणिपुर
पद- नर्स, टेक्नीकल असिस्टेंट आदि
पद संख्या- कुल 47 पद
अंतिम तिथि- 5 दिसंबर, 2018
www.nitmanipur.ac.in

BPSC
पद- अकाउंट्स ऑफिसर
पद संख्या- कुल 42 पद
अंतिम तिथि- 14 दिसंबर, 2018
www.bpsc.bih.nic.in

JPSC
पद- सिविल जज (जूनियर डिविजन)
पद संख्या- कुल 107 पद
अंतिम तिथि- 24 दिसंबर, 2018
www.jpsc.gov.in

एमपी हाईकोर्ट
पद- असिस्टेंट ग्रेड 3
पद संख्या- कुल 49 पद
अंतिम तिथि- 14 दिसंबर, 2018
www.mphc.gov.in

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Facebook पर आप भी वीडियो अपलोड कर कमा सकते हैं लाखों हर महीने, जाने कैसे

फेसबुक शुक्रवार को भारत में वीडियो क्रिएटरों के लिए नया मौद्रिक टूल लाया जिसमें विज्ञापन ब्रेक की सुविधा दी गई है। इसके तहत वीडियो क्रिएटर अपने वीडियो में छोटे-छोटे विज्ञापन जोड़ कर कमाई कर सकते हैं।

फेसबुक ने यहां अपने ‘क्रिएटर डे’ कार्यक्रम में कहा कि विज्ञापन ब्रेक्स अब हिंदी, बंगाली, तमिल, मलयाली और अंग्रेजी के योग्य साझेदारों के लिए उपलब्ध है।

विज्ञापन ब्रेक के लिए वीडियो कम से कम तीन मिनट लंबा होना चाहिए। क्रिएटर विशिष्ट वीडियोज के लिए अपने निजी प्लेसमेंट्स या ‘टर्न ऑफ एड ब्रेक’ का विकल्प चुन सकते हैं।

फेसबुक में ‘प्रोडक्ट फॉर वीडियो’ के प्रमुख परेश राजवत ने कहा, ‘‘भारतीय डिजिटल उद्योग में उपभोक्ताओं के व्यवहार में अभी सबसे बड़ा ट्रेंड वीडियो की तेजी से बढ़ती स्वीकार्यता है। हम अपने प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं के वीडियो देख रहे हैं और फेसबुक पर वीडियो आज लोगों के बीच इंगेजमेंट ग्रोथ का सबसे बड़ा कारक बन गया है।’’

राजवत ने कहा, ‘‘सामुदायिक कंटेंट के अलावा, लोग जहां अपने अनुभव शेयर करते हैं, फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है जहां पेशेवर कंटेंट क्रिएटर यहां दर्शकों की तलाश में और कमाई करने आते हैं।’’

कार्यक्रम में फेसबुक ने ‘ब्रांड कोलेब्स मैनेजर’ भी लांच किया। यह एक ऐसा टूल है जो फेसबुक पर ब्रांडेड कंटेंट अवसरों के लिए ब्रांड्स क्रिएटर तलाशने में मदद करता है।

‘ब्रांड कोलेब्स मैनेजर’ के साथ क्रिएटर जल्दी से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिससे ब्रांड उनके बारे में और ज्यादा जान सके और ब्रांड पार्टनरशिप के लिए उनसे आसानी से संपर्क कर सके। फेसबुक ने कहा कि भारत में यह 2019 में आएगा।

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